चंदौली। विकासखंड शहाबगंज के ग्राम बनरसिया निवासी करुणानन्द पाण्डेय ने गांव की गंभीर जनसमस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी चंदौली को प्रार्थना पत्र सौंपकर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है।
प्रार्थना पत्र में ग्रामीणों की ओर से कहा गया है कि गांव की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए कई महीनों से संबंधित विभागों और अधिकारियों के समक्ष लगातार शिकायतें एवं प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में केवल पत्रों को एक विभाग से दूसरे विभाग को अग्रसारित किया गया। ठोस कार्रवाई नहीं होने से समस्याएं अब भी बनी हुई हैं।
ग्रामीणों ने विशेष रूप से गांव के मुख्य संपर्क मार्ग के निर्माण की मांग उठाई है। बताया गया कि मुख्य संपर्क मार्ग के अस्तित्व को स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। इस संबंध में 9 सितंबर 2026 को भी जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) चंदौली को अग्रसारित किया गया, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि बरसात के दौरान संपर्क मार्ग की स्थिति खराब होने से आवागमन प्रभावित होता है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को घर से मुख्य सड़क तक ले जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति में दिक्कतें होती हैं।
ग्रामीणों ने रखीं 6 प्रमुख मांगें
- गांव के मुख्य संपर्क मार्ग (अबकी टिक रोड से आंगनबाड़ी केंद्र होते हुए बाबूल पाण्डेय के घर तक) का तत्काल निर्माण/पक्कीकरण कराया जाए।
- यदि पूरे 900 मीटर मार्ग का निर्माण तत्काल संभव न हो तो प्रथम चरण में कम से कम 250 मीटर सड़क का निर्माण कराया जाए।
- गांव एवं आसपास के क्षेत्र के लिए सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना संबंधी प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- सड़क, स्वास्थ्य, जल निकासी, पेयजल एवं विकास से जुड़ी अन्य मूलभूत समस्याओं का सर्वे कर कार्ययोजना तैयार की जाए।
- जिलाधिकारी या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गांव का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए, ताकि जमीनी स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन हो सके।
- संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देते हुए ग्रामीणों को लिखित रूप से निर्णय और समाधान की समयसीमा से अवगत कराया जाए।
जिलाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थलीय निरीक्षण और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है।