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  • Trending चंदौली में मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, आमजन को दी गई मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
  • DHANANJAY OJHA - 09 Nov 2026

12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह-समझौते से होगा मामलों का निस्तारण

चंदौली। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली के निर्देशानुसार सोमवार, 9 नवंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली की सचिव श्रीमती निकिता गौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित अन्य वंचित वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

जागरूकता अभियान के दौरान बताया गया कि पात्र व्यक्ति बिना किसी शुल्क के कानूनी सलाह और सरकारी वकील की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), चंदौली कार्यालय से संपर्क करना होगा।

कार्यक्रम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, 12 दिसंबर 2026 के संबंध में भी आमजन को जानकारी दी गई। बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, भरण-पोषण, चेक बाउंस, मोटर वाहन अधिनियम, शमनीय आपराधिक वाद, राजस्व एवं चकबंदी वाद, वाहन चालान, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली, टेलीफोन, जलकर तथा नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील सहित विभिन्न मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।

इस दौरान नागरिकों को बताया गया कि लोक अदालत विवादों के त्वरित एवं सरल निस्तारण का प्रभावी माध्यम है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन 15100 की जानकारी देकर जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आमजन से अपील की गई कि वे अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाएं।

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